पंजाब सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में सरकारी दफ्तरों में लोगों को हो रही परेशानी और दलालों के जरिए की जा रही कथित लूट को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने अब सभी आर.टी.ओ. (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद है दफ्तरों में हो रहे हर काम पर सरकार की सीधी निगरानी रखना।
हाल ही में विजिलेंस विभाग ने कुछ आर.टी.ओ. कार्यालयों पर छापा मारा था, जिसमें कुछ एजेंटों और कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें बताया गया कि सरकारी काम करवाने के लिए लोग मजबूरी में दलालों का सहारा ले रहे हैं, जबकि सरकार पहले ही कई सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के जरिए उपलब्ध करवा चुकी है।
फिर भी अधिकतर लोग दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब सभी आर.टी.ओ. दफ्तरों में हाई क्वालिटी के ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे मुख्य प्रवेश द्वार, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्थल और ड्राइविंग ट्रैक पर खासतौर पर लगाए गए हैं।
इन कैमरों की निगरानी सीधे चंडीगढ़ के मुख्यालय से की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि दफ्तरों में हो रही हर गतिविधि पर सरकार की सीधी नजर बनी रहे, ताकि भ्रष्टाचार और दलाली जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके।
ट्रांसपोर्ट विभाग के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार ने जानकारी दी कि आर.टी.ओ. रणप्रीत सिंह को दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर जिले में तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनसे जो भी गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी, उन पर सख्त नजर रखी जाएगी।
उन्होंने साफ किया कि जो लोग दफ्तरों में अपने काम करवाने आते हैं, उन्हें अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दलाल को दफ्तर के भीतर या बाहर कोई काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार का यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम जनता को राहत देने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है।
