पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की नई आबकारी नीति को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी को पहली नीलामी में ही जबरदस्त सफलता मिली है। इस नीलामी से सरकार को निर्धारित राजस्व से 800 करोड़ रुपये ज्यादा की कमाई हुई है।
हरपाल चीमा ने बताया कि इस नई नीति को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में फरवरी के आखिर में कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस नीति के तहत सरकार ने 11,020 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था।
नई नीति के अंतर्गत ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए पहली नीलामी हुई, जिसमें 87% शराब बिक्री समूह (लिकर ग्रुप) बिक गए। इस दौरान 207 रिटेल लिकर ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें से 179 ग्रुप सफलतापूर्वक नीलाम हो गए।
पहली नीलामी में जबरदस्त कमाई
वित्त मंत्री के अनुसार, इन 179 समूहों से 7810 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये 8680 करोड़ रुपये में नीलाम हुए। यानी सरकार को 800 करोड़ रुपये ज्यादा की आय हुई।
हरपाल सिंह चीमा ने इस उपलब्धि को नई आबकारी नीति की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह नीति पारदर्शिता और प्रभावी नीतिगत फैसलों का परिणाम है।
नई आबकारी नीति के मुख्य बिंदु
- ई-टेंडरिंग प्रणाली: इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे सभी को समान अवसर मिले।
- राजस्व वृद्धि: पिछली नीति की तुलना में इस बार अधिक बोली लगी, जिससे सरकार को अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये मिले।
- 207 लिकर ग्रुप बनाए गए: इनमें से 179 ग्रुप की बिक्री हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि नई नीति में व्यापारियों ने दिलचस्पी दिखाई।
- अवैध शराब पर रोक: सरकार ने अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने और बाजार को अधिक संगठित करने के लिए इस नीति को लागू किया है।
नई नीति से सरकार को क्या फायदा होगा?
- अतिरिक्त राजस्व से राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देगी।
- कानूनी और संगठित शराब बिक्री बढ़ेगी, जिससे अवैध कारोबार पर नियंत्रण होगा।
- पारदर्शी नीलामी प्रणाली से व्यापारियों को उचित अवसर मिला और सरकार को उचित मूल्य प्राप्त हुआ।
वित्त मंत्री का बयान
हरपाल सिंह चीमा ने कहा,
“नई आबकारी नीति को अपनाने के बाद सरकार को उम्मीद से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। यह नीति राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी और अवैध शराब बिक्री पर सख्त नियंत्रण करेगी।”
आगे क्या?
सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी बची नीलामी भी सफलतापूर्वक पूरी होगी और राज्य का आबकारी राजस्व नए रिकॉर्ड बनाएगा।
पंजाब की नई आबकारी नीति सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। पहली नीलामी में ही 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त कमाकर नीति ने अपनी सफलता का संकेत दे दिया है। पारदर्शिता और ई-टेंडरिंग के चलते यह नीति आने वाले वर्षों में और अधिक राजस्व वृद्धि और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करेगी।
