पंजाब सरकार ने राज्य में जीएसटी करदाताओं की संख्या बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा चलाए गए लक्षित जीएसटी पंजीकरण अभियान से 2023-24 में 46,338 और दिसंबर 2024 तक 33,000 नए करदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं को कर फाइलिंग प्रक्रियाओं, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों और कर अनुपालन के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया गया है।
जनवरी 2025 में नया जीएसटी अभियान शुरू
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2025 में पंजाब सरकार ने एक और जीएसटी पंजीकरण अभियान शुरू किया। इस दौरान 48,000 नए व्यापारियों से संपर्क किया गया और उनमें से 10,500 योग्य डीलरों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। इस अभियान के तहत अधिक करदाताओं को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, जैसे कि जागरूकता शिविर, बाजारों एवं औद्योगिक संघों के साथ बैठकें, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए), एडवोकेट्स और अकाउंटेंट्स जैसे पेशेवरों के साथ चर्चा।
“बिल लाओ इनाम पाओ” स्कीम से कर अनुपालन को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं में कर अनुपालन की आदत विकसित करने के लिए “बिल लाओ इनाम पाओ” स्कीम चलाई। इस योजना में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया ताकि युवा पीढ़ी को कर अनुपालन के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।
इस योजना के तहत:
✅ कर चोरी करने वाले व्यापारियों पर 8.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
✅ उपभोक्ताओं द्वारा “मेरा बिल” ऐप के जरिए अपलोड किए गए बिलों पर 4,106 लोगों को कुल 2.45 करोड़ रुपये के इनाम दिए गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से जनता को कर प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे राज्य में कर चोरी पर लगाम लगेगी।
93% करदाता समय पर भर रहे हैं जीएसटी रिटर्न
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने जीएसटी अनुपालन को मजबूत करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर उन्नत डेटा विश्लेषण उपकरण तैयार किए हैं। इन उपकरणों का उपयोग कर चोरी रोकने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने निर्णायक जांच मॉडल भी लागू किया है, जिससे कर चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 93% पंजीकृत करदाता नियमित रूप से समय पर जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, जो कि कर प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार की सख्त निगरानी और तकनीकी सुधारों के कारण करदाता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कर संग्रह में पारदर्शिता आई है।
कर चोरी रोकने और निष्पक्ष कर प्रणाली लागू करने की प्रतिबद्धता
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर राजस्व बढ़ाने, कर चोरी कम करने और एक निष्पक्ष कर प्रणाली लागू करने के लिए जीएसटी कर आधार का विस्तार करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपंजीकृत कारोबारों को जीएसटी के दायरे में लाने और पंजीकृत करदाताओं के बीच कर अनुपालन बढ़ाने की दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हो और विकास कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध हो।
पंजाब सरकार के ये ठोस कदम राज्य के कर प्रशासन को पारदर्शी, सुचारू और प्रभावी बना रहे हैं। जीएसटी पंजीकरण की संख्या बढ़ाने से जहां सरकार का राजस्व बढ़ेगा, वहीं कर चोरी पर भी अंकुश लगेगा। “बिल लाओ इनाम पाओ” जैसी योजनाओं से आम जनता को भी कर प्रणाली का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। सरकार की यह पहल पंजाब के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
