जाब सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही यह नई प्रणाली पूरे पंजाब में लागू कर दी जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल से होगा सारा काम
सरकार ने एक ऐसा डिजिटल पोर्टल तैयार किया है, जिससे रजिस्ट्री से जुड़ी सारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। अब लोगों को दस्तावेजों की जांच, अश्ताम खरीदने, रजिस्ट्री लिखवाने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इस नई प्रक्रिया के तहत:
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रजिस्ट्री करवाने से 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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ये दस्तावेज सब-रजिस्टार द्वारा ऑनलाइन ही चेक किए जाएंगे।
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अगर सब कुछ सही पाया गया, तो रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी जाएगी।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी
इस कदम से ना सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि दलालों और गैर-कानूनी तरीकों पर भी रोक लगेगी। माना जा रहा है कि यह निर्णय भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्री के दौरान अक्सर रिश्वतखोरी की शिकायतें आती रही हैं।
सेवा केंद्र की तरह होंगे विशेष काउंटर
सरकार की योजना है कि रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सेवाएं लोगों को एक ही जगह मिलें। इसके लिए सेवा केंद्रों की तर्ज पर विशेष काउंटर बनाए जाएंगे। यहाँ लोग दस्तावेज जमा करने, अश्ताम खरीदने और रजिस्ट्री करवाने जैसे काम एक ही स्थान पर कर सकेंगे। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
सभी संबंधित विभागों की मिलेगी भागीदारी
इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सरकार ने माले विभाग, सब-रजिस्टार, वकीलों और वसीका नवीसों से सलाह ली है। इसके अलावा अगली स्टेज में पटवारी, कानूनगो, नंबरदार और गिरदावरों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, ताकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध हो सके।
एक महीने में लागू होगी पूरी प्रणाली
सरकार ने जानकारी दी है कि जैसे ही तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी होंगी, एक महीने के भीतर यह ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
यह फैसला न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद भी बनाएगा। ऑनलाइन सिस्टम से आम जनता को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक नई पारदर्शिता आएगी।
