पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में प्रदेशवासियों को पारदर्शी, निर्बाध, भ्रष्टाचार मुक्त और सुखकारी सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार द्वारा लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस बारे में पंजाब के मॉल, मकान निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने चंडीगढ़ में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलन में अपने विभागों के रोडमैप के बारे में जानकारी दी।
मुंडियां ने बताया कि राज्य सरकार शहरी विकास में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और शहरी विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर बड़े शहर की तर्ज पर सभी शहरों में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और विभाग इसे जल्द ही विकसित करेगा।
विभाग ने हाल ही में पारदर्शी तरीके से ई-ऑक्शन के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची है। मुंडियां ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उत्तरदायी और पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराना है। लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पहले कैंप में 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, और अन्य प्रमाणपत्र दिए गए। अब दूसरा कैंप 3 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक अन्य प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे।
इसके अलावा, मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार वादे नहीं, बल्कि गारंटी देती है और उन्हें हर स्तर पर पूरा किया जा रहा है। लंबे समय से बिना एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री रुकी हुई थी, जिसे अब सरकार द्वारा पारित कानून और नोटिफिकेशन के तहत हल किया गया है। 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक बिना एनओसी के की जा सकती है।
साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई दोषी पाया जाता है या शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर (84276-90000) सार्वजनिक किया है, जिस पर लोग विभाग से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं।
मुंडियां ने इस अवसर पर जल आपूर्ति और सैनिटेशन विभाग से जुड़ी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर गाँव में साफ पानी की आपूर्ति करना है। इस दिशा में 2174 करोड़ रुपये की लागत से 15 जल आपूर्ति परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इस कार्यक्रम में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया गया।
मुख्यमंत्री मान की सरकार ने इमानदार और कुशल प्रशासन की नींव रखी है, जो न केवल विकासात्मक कार्यों में तेजी लाएगी, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं भी प्रदान करेगी।
