
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) के अधिकार को खत्म करने की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल जज जॉन कॉफनर ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए उस पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन, 20 जनवरी को जारी किया था। जज के फैसले के बाद फिलहाल अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी।
क्या है जन्मजात नागरिकता का अधिकार?
अमेरिका का संविधान, 14वें संशोधन के तहत, उन सभी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करता है, जो वहां जन्म लेते हैं, भले ही उनके माता-पिता प्रवासी या विदेशी हों। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रावधान को बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। उनका कहना था कि यह प्रावधान अवैध प्रवासियों को लाभ देता है और इसे खत्म करना जरूरी है।
ट्रंप के आदेश का विरोध
ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों – वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन – ने याचिका दाखिल की। इन राज्यों ने तर्क दिया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है।
जज का फैसला
जज जॉन कॉफनर ने सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन के आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि कोई यह कैसे कह सकता है कि यह आदेश संविधान के तहत सही है। यह मेरी समझ से बाहर है।” जज ने कहा कि संविधान में दिया गया नागरिकता का अधिकार स्पष्ट है और इसे किसी कार्यकारी आदेश के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता।
ट्रंप का उद्देश्य क्या था?
ट्रंप के इस आदेश का मकसद अवैध प्रवासियों और वीजा पर रह रहे लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित करना था, जो अमेरिका में जन्म लेते हैं। ट्रंप का मानना था कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है और यह अमेरिका की सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव डालता है।
आगे क्या?
जज के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में ट्रंप का यह आदेश लागू नहीं किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला अमेरिका में संवैधानिक अधिकारों और प्रवासियों के मुद्दे पर बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।
यह फैसला अमेरिका के संविधान और नागरिकता अधिकारों की मजबूती को दर्शाता है। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद, संविधान की सुरक्षा ने एक बार फिर खुद को साबित किया है।