आज, 1 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जिससे वह यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। देशभर की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे आम जनता, किसान, व्यवसायी, स्टार्टअप्स और नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इनकम टैक्स में छूट संभव
मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में इनकम टैक्स में राहत दी जा सकती है।
10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स-फ्री किया जा सकता है।
बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।
कर-दाताओं को और अधिक बचत के मौके देने के लिए 80C की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
सरकार किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है।
देशभर में किसानों को नई तकनीकों और सिंचाई सुविधाओं के लिए अधिक फंड आवंटित किया जा सकता है।
कृषि सेक्टर में क्रेडिट और लोन सुविधाओं को आसान बनाया जा सकता है।
बुजुर्गों को मिल सकता है तोहफा
वित्त मंत्री बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी कर सकती हैं।
वर्तमान 5,000 रुपये की पेंशन को 10,000 रुपये सालाना किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल सुविधाओं और बीमा योजनाओं में सुधार की उम्मीद है।
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना – आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
अभी तक इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलता है।
अब इसे मध्यम वर्गीय परिवारों तक भी पहुंचाने की योजना बन सकती है।
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़े ऐलान
सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए कदम उठा सकती है।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद और टैक्स छूट मिल सकती है।
विदेश में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।
राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाकर अधिक अवसर दिए जा सकते हैं।
इस बजट से मध्यम वर्ग, किसान, वरिष्ठ नागरिक और युवा वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का ध्यान आर्थिक सुधारों, रोजगार बढ़ाने, करों में कटौती और सामाजिक योजनाओं पर रहेगा। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किन योजनाओं का ऐलान करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाती हैं।
(नोट: यह संभावित घोषणाएं हैं, वास्तविक बजट विवरण संसद में पेश होने के बाद स्पष्ट होगा।)
