Uttar Pradesh में नए expressways बनाने से ही राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, इसके साथ ही इन expressways के किनारे औद्योगिक केंद्रों को विकसित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस संबंध में, CM Yogi के निर्देशनों पर Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEDA) ने औद्योगिक केंद्रों के लिए स्थानों की पहचान की है।
इस योजना के अनुसार, UPEDA राज्य में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक केंद्र स्थापित करेगा। इनमें Agra-Lucknow Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway और Ganga Expressway शामिल हैं। इस पर Yogi सरकार इस पर लगभग 7 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
CM के सामने चिह्नित स्थानों का विवरण प्रस्तुत
इसी सोमवार को ही, UPEDA ने इन पांच expresswaysv के किनारे पहचाने गए औद्योगिक कॉरिडोर के विवरणों को CM Yogi को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, Ganga Expressway पर इस राज्य के कुल 12 जिलों को जोड़ने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 11 स्थलों का चयन किया गया है, जिनका कुल क्षेत्र 1522 हेक्टेयर है। इस पर लगभग 2300 करोड़ रुपये का आंशिक व्यय किया जा रहा है। उसी तरह, Bundelkhand Expressway के साथ जुड़ने वाले 7 जिलों को जोड़ने वाले 6 स्थलों को पहचाना गया है। इसका प्रस्तावित क्षेत्र 1884 हेक्टेयर है, जिस पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आनुमानित है।
5800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र और 30 स्थलों की पहचान की गई है
उसी तरह, v से जुड़े 10 जिलों में 5 स्थलों का चयन किया गया है। इसका कुल क्षेत्र 532 हेक्टेयर है, जिसके विकास पर खर्च का आंशिक अनुमान 650 करोड़ रुपये है। इसी समय, Purvanchal Expressway से जुड़ने वाले 9 जिलों के लिए औद्योगिक कॉरिडोर के लiए 5 स्थानों का चयन किया गया है, जिसका प्रस्तावित क्षेत्र 1586 हेक्टेयर है और आंशिक रूप से खर्च का आंशिक अनुमान 2300 करोड़ रुपये है। पाँचवां और अंतिम expressway है Gorakhpur Link Expressway.।
उसके 4 जिलों में इसके लिए औद्योगिक केंद्रों के लिए 2 स्थानों का चयन किया गया है, जिनका कुल क्षेत्र 345 हेक्टेयर होगा और अनुमानित खर्च 320 करोड़ रुपये होगा। सम्ग्रम, इन पांच expressways पर 30 स्थलों की पहचान की गई है, जिनका कुल क्षेत्र 5800 हेक्टेयर से अधिक है।
भूखंड खरीद के लिए दरें तय करना प्रक्रिया के अंदर है।
UPEDA द्वारा पहचाने गए सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 गाँवों को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है। इसी समय, जमीन खरीदने के लिए संबंधित 6 जिला जिलाधिकारियों को 200 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। साथ ही, Bundelkhand Industrial Authority की तरह 1500 crore रुपये जमीन खरीदने के लिए भी एक आदेश जारी किया गया है। जिला स्तर पर भूखंड खरीदने के लिए दरें तय करना वर्तमान में प्रक्रिया में है।
