पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत ही राहतभरा और स्वागत योग्य फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग (PPC), यूजीसी (UGC) और एआईसीटीई (AICTE) के अनुसार संशोधित वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण (leave encashment) और ग्रेच्युटी की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
यह फैसला राज्य के वित्त विभाग द्वारा 13 फरवरी 2025 को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के बाद लिया गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि की बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को दी जाएगी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके लंबे समय से रुके हुए हक उन्हें मिल सकेंगे।
पंजाब सरकार का यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के हित में है, बल्कि इससे शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े अन्य कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से इन कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें 6वें वेतन आयोग और संबंधित स्केल्स के अनुसार उनका बकाया भुगतान मिले। अब सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर एक सकारात्मक और संवेदनशील निर्णय लिया है।
यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती देगा, क्योंकि जब शिक्षक संतुष्ट और आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे, तो वे और बेहतर ढंग से विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाएंगे। साथ ही पेंशनरों को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी बढ़ती उम्र में आर्थिक जरूरतों को पूरा करना आसान होगा।
सरकार का यह कदम न सिर्फ सामाजिक दृष्टि से सराहनीय है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी एक जिम्मेदार और संतुलित निर्णय माना जा सकता है। इससे यह भी साफ होता है कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है।
इस फैसले का स्वागत राज्यभर में किया जा रहा है और इससे जुड़े लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
