शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास और जनता से जुड़े छह बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इन फैसलों की जानकारी साझा की और बताया कि इनसे प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ-साथ आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
1. मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सेवा अवधि बढ़ी
पंजाब सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। इससे छात्रों को अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का लाभ मिलेगा और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
2. विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी मिलेगा सेवा विस्तार
अब स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर भी 65 साल की उम्र तक सेवाएं दे सकेंगे। पहले उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल थी। 58 के बाद वे अनुबंध पर काम करेंगे, ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके।
3. ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉकों की नए सिरे से योजना
राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में ब्लॉकों की संख्या और कार्यप्रणाली का पुनर्गठन करने का फैसला लिया है। इससे गांवों में योजनाएं और विकास कार्य ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लागू किए जा सकेंगे।
4. नगर सुधार ट्रस्ट पर लागू होगी वन टाइम सेटलमेंट योजना
अब OTS (वन टाइम सेटलमेंट) योजना म्युनिसिपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर भी लागू की जाएगी। पहले यह सिर्फ नगर निगमों तक सीमित थी। इस योजना के तहत बकाया जुर्माना और ब्याज में 50% तक की राहत दी जाएगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
5. ईको-सेंसिटिव ज़ोन का दायरा 100 मीटर तक बढ़ाया गया
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्रों के चारों ओर 100 मीटर की सीमा को ईको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुरूप लिया गया है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है।
6. अनुसूचित जाति के वकीलों को नियुक्तियों में प्राथमिकता
एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकार ने SC समुदाय के वकीलों को सरकारी कानूनी पदों पर नियुक्ति में आरक्षण देने का फैसला किया है। विशेष रूप से एडवोकेट जनरल ऑफिस में ऐसे वकीलों की नियुक्तियों में विशेष छूट और आरक्षित स्थान तय किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इन फैसलों का मकसद राज्य में पारदर्शी प्रशासन, न्यायसंगत समाज और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
