अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दौरान सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व कर रहे एलन मस्क ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने संघीय कर्मचारियों को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है।
सभी कर्मचारियों को देना होगा कार्य विवरण
एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर घोषणा की कि सभी संघीय कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल मिलेगा, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या काम किया। अगर कोई कर्मचारी इसका जवाब नहीं देता है, तो इसे उनका इस्तीफा माना जाएगा। हालांकि, मस्क ने यह साफ नहीं किया कि कर्मचारियों को क्या जानकारी देनी होगी और इसकी समय सीमा क्या होगी।
संघीय खर्च कम करने की जिम्मेदारी मस्क को
मस्क को अमेरिकी सरकार के खर्च और अनावश्यक व्यय को कम करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तहत उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से उनके कामकाज का हिसाब मांगने का फैसला किया है। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने कई संघीय कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी थी।
रक्षा विभाग में भी कटौती के निर्देश
21 फरवरी को जारी एक आदेश में अमेरिकी रक्षा विभाग को अगले सप्ताह से अपने असैन्य कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 5% की कटौती करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले भी कई सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
ट्रंप चाहते हैं कि मस्क और आक्रामक हों
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि मस्क बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और आक्रामक होने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, “एलन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें और आक्रामक होते देखना चाहता हूं। हमें देश को बचाना है और इसे पहले से भी बेहतर बनाना है।”
लाखों कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया
जनवरी के अंत में ट्रंप प्रशासन ने 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को नोटिस भेजा था। इसमें उन्हें आठ महीने के वेतन के बदले स्वेच्छा से इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, इस आदेश को सरकारी क्षेत्र की चार यूनियनों और 20 डेमोक्रेट वकीलों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। छह फरवरी को एक संघीय जज ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा
एलन मस्क के नए आदेश के बाद अमेरिकी संघीय कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस फैसले पर क्या कदम उठाती है और कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है।
