पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज़मीन से जुड़ी सेवाओं को अब पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब “ईज़ी जमाबंदी योजना” शुरू करने जा रही है, जिसके तहत आम लोग घर बैठे ही ज़मीन की जमाबंदी या फर्द के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं, सब कुछ ऑनलाइन
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अब किसी को भी ज़िला दफ्तर या फर्द केंद्र जाकर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, निर्धारित फीस जमा करवा सकते हैं और घर बैठे अपनी तस्दीकशुदा कॉपी व्हाट्सएप या मोबाइल पर पा सकते हैं।
अदालतों में मान्य होगी ई-कॉपी
पहले ऑनलाइन फर्द या जमाबंदी सिर्फ देखने के लिए होती थी, लेकिन इसे कोर्ट या कानूनी मामलों में मान्य नहीं माना जाता था। अब “ईज़ी जमाबंदी योजना” के तहत दी गई ऑनलाइन कॉपी को कानूनी दस्तावेज़ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
योजना की शुरुआत 12 जून को अमृतसर से
इस योजना की औपचारिक शुरुआत 12 जून को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अमृतसर में की जा रही है। इस मौके पर ज़िला प्रशासन की टीम पूरी तैयारी में जुटी है। डीसी साक्षी सहनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं।
“ईज़ी रजिस्ट्री” भी जल्द
“ईज़ी जमाबंदी” के बाद सरकार “ईज़ी रजिस्ट्री” भी शुरू करने जा रही है, जिसमें लोग घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकेंगे और फीस जमा कराने के बाद डिजिटल रजिस्ट्री प्राप्त कर सकेंगे।
30 सितंबर तक ऑनलाइन सिस्टम में पूरी जमाबंदी
सरकार ने सभी पेंडिंग पटवार सर्कलों की जमाबंदी को 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन करने की अंतिम तारीख तय की है। अधिकारीयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तारीख के बाद किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी “ईज़ी जमाबंदी” में?
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ऑनलाइन प्रमाणित जमाबंदी कॉपी की सुविधा, जो कोर्ट में भी मान्य होगी।
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इंतकाल (मिल्कियत बदलने) के लिए आवेदन, 30-45 दिन में प्रक्रिया पूरी।
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बैंक ऋण के लिए रपण चढ़वाने की ऑनलाइन सुविधा।
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खसरा नंबर या खाता सब्सक्राइब करने की सुविधा, जिससे ज़मीन से जुड़ी कोई भी अपडेट मोबाइल और व्हाट्सएप पर तुरंत मिलेगी।
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फर्द (ज़मीन का दस्तावेज़) के लिए ऑनलाइन आवेदन, कॉपी मोबाइल पर प्राप्त होगी।
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
इस नई व्यवस्था से आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और दलालों से छुटकारा मिलेगा। अब कोई फालतू खर्च या परेशानियों में नहीं उलझेगा।
एक डिजिटल और पारदर्शी भविष्य की ओर कदम
पंजाब सरकार का यह कदम जनता को सशक्त करने और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ईज़ी जमाबंदी योजना से लोगों का समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी।
