पंजाब सरकार ने आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक नई और आधुनिक प्रणाली ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ की शुरुआत की है। इस प्रणाली के जरिए अब ज़मीन और जायदाद की रजिस्ट्री केवल 48 घंटों में पूरी हो जाएगी। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर ने एक बैठक के दौरान वकीलों और वसीका नवीसों से साझा की।
क्या है ‘ईज़ी रजिस्ट्री’?
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाना है। अब आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही एजेंटों या दलालों के भरोसे रहना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी, जिससे नागरिक हर कदम पर अपडेट रह सकेंगे।
अब किसी भी दफ्तर में हो सकेगी रजिस्ट्री
इस परियोजना के तहत अब लोग किसी एक खास दफ्तर में जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। वे जिले में किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। साथ ही, ज़रूरत पड़ने पर नागरिक 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके सेवादारों को अपने घर भी बुला सकते हैं ताकि दस्तावेज़ तैयार करवा सकें।
किसे मिलेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा?
इस सुविधा का सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण परिवारों, बुजुर्गों, व्यस्त पेशेवरों और उन लोगों को मिलेगा जो स्वास्थ्य या अन्य कारणों से बाहर नहीं जा सकते। अब रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन, डिजिटल वेरिफिकेशन और समय की खुद से बुकिंग जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे।
अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी कतार
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लोग अब रजिस्ट्री की जानकारी जैसे दस्तावेज़ जमा करवाना, मंज़ूरी, फीस अदा करना और ऑफिस विज़िट के समय जैसी सभी जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। इससे लंबी लाइनों और बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेल डीड तैयार करना भी हुआ आसान
लोग अब खुद अपनी सेल डीड (बिक्री पत्र) तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा, सेवादारों के माध्यम से घर बैठे दस्तावेज़ तैयार करवाने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे लोगों को प्राइवेट एजेंटों को मोटी फीस देने की जरूरत नहीं होगी।
डिजिटल भुगतान की सुविधा
रजिस्ट्री फीस के भुगतान के लिए अब बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने एक स्पेशल डिजिटल गेटवे तैयार किया है, जिससे लोग ऑनलाइन ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर सकेंगे। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि नकदी रखने की चिंता भी नहीं रहेगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख़्त कदम
अगर किसी नागरिक से रजिस्ट्री के दौरान रिश्वत मांगी जाती है, तो वह तुरंत व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी समय-समय पर दी जाएगी।
इस मौके पर एडीसी जनरल मैडम पूनम सिंह सहित ज़िले के कई वकील और वसीका नवीस मौजूद थे। ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रणाली लोगों को सरकारी सिस्टम में विश्वास दिलाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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