कृषि प्रधान राज्य के रूप में पहचान रखने वाला पंजाब अब औद्योगिक क्रांति की राह पर है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य तेजी से निवेश का केंद्र बन रहा है। सरकार की पारदर्शी नीतियों और उद्योगों के अनुकूल माहौल ने पंजाब को भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना दिया है।
अब तक मिला 1.23 लाख करोड़ का निवेश
मार्च 2022 से अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल चुके हैं। इन निवेशों से 4.7 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बरनाला में IOL केमिकल्स द्वारा 1133 करोड़ रुपये का निवेश इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा नेस्ले, कारगिल और डैनोन जैसी वैश्विक कंपनियां भी पंजाब को अपनी औद्योगिक मंजिल बना रही हैं।
‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ से बढ़ा विश्वास
सरकार ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे सभी अनुमतियाँ अब 3 से 18 दिनों के भीतर मिल जाती हैं। इससे उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ा है और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के नए आयाम स्थापित हुए हैं।
‘पंजाब उद्योग क्रांति’ योजना के तहत 12 नई पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे उद्योगों और सरकार के बीच समन्वय और मजबूत हुआ है।
कृषि से उद्योग की ओर संतुलन
पंजाब अब सिर्फ “अन्न भंडार” नहीं, बल्कि टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, हैंड टूल्स और साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ते निवेश से किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे राज्य कृषि और उद्योग के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है और ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मनोरंजन और पर्यटन को भी बढ़ावा
मान सरकार सिर्फ उद्योगों पर ही नहीं, बल्कि पर्यटन और मनोरंजन क्षेत्र पर भी ध्यान दे रही है।
अमृतसर में नया क्रिकेट स्टेडियम और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट जैसे कदम पंजाब को मनोरंजन का नया केंद्र बना रहे हैं।
साथ ही, MSME सेक्टर को आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे के जरिए मजबूत किया जा रहा है।
आत्मनिर्भर पंजाब का सपना
‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ जैसी योजनाओं ने निवेश प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।
यह विकास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जीत भी है — अब पंजाब के युवाओं को रोजगार के लिए घर छोड़ना नहीं पड़ेगा।
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