मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मान ने बताया कि सरकार ने पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग बिल-2025 को मंजूरी दे दी है।
इस नए बिल के तहत अब इमारतों की ऊंचाई सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
लुधियाना में नई सब-तहसील बनेगी
कैबिनेट ने लुधियाना उत्तरी क्षेत्र में एक नई सब-तहसील बनाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी ताकि लोगों के सरकारी कामकाज आसानी से निपट सकें।
इससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
बरनाला को मिला नगर निगम का दर्जा
बैठक में लिया गया एक बड़ा फैसला यह रहा कि बरनाला नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड कर दिया गया है।
सीएम मान ने बताया कि बरनाला की आबादी और जीएसटी कलेक्शन नगर निगम के मानकों को पूरा करते हैं।
उन्होंने कहा कि बरनाला में बड़ी संख्या में उद्योग हैं और वहां के लोग लंबे समय से इसे नगर निगम का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है।
खेल क्षेत्र में 100 नई नियुक्तियां
कैबिनेट ने स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 100 से ज्यादा नई पोस्टें सृजित करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं और ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे पंजाब खेलों में और मजबूत होगा।
डेराबस्सी में नया ईएसआई अस्पताल
बैठक में यह भी तय हुआ कि डेराबस्सी में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी।
इस अस्पताल से हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब सभी केंद्रों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी और मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों पर सरकार की निगरानी रहेगी।
इस कदम से नशा मुक्ति केंद्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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