पंजाब सरकार ने हाल ही में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए 30,000 से अधिक परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरदासपुर में आयोजित जनसभा में ये घोषणा की और कहा कि राज्य सरकार मुश्किल समय में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि बाढ़ ने पंजाब के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है और लोगों के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
पीड़ितों के लिए शुरू हुआ मुआवजे का वितरण
मुख्यमंत्री मान ने जानकारी दी कि राज्य में लगभग 30,000 घर बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अकेले गुरदासपुर जिले में 8,056 घर क्षतिग्रस्त हुए। आज से इन परिवारों को कुल 377 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है ताकि वे अपने घर फिर से बना सकें।
सरकार द्वारा पूरी तरह टूटे घरों के लिए 1.20 लाख रुपए का पैकेज घोषित किया गया है। पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जबकि बाकी दो किस्तों में दिया जाएगा।
20,000 रुपए प्रति एकड़ फसल मुआवजा
मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ फसल मुआवजा पहले ही देना शुरू कर दिया गया है। यह देश में किसी भी सरकार द्वारा दिया गया सबसे ऊंचा फसल मुआवजा माना जा रहा है।
मनरेगा से जुड़ा पुनर्निर्माण कार्य
सरकार ने क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण को मनरेगा के तहत शामिल किया है। इसके तहत प्रभावित परिवारों को 90 दिनों का रोजगार मिलेगा, जो 1.20 लाख रुपए की सहायता से अलग होगा। इस पहल से लोगों को आर्थिक मदद के साथ रोजगार भी मिलेगा।
केंद्र सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज जारी न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब को सहायता न देना केंद्र का “सौतेला व्यवहार” है। उन्होंने इसे बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय बताया।
सरकारी योजनाओं और फैसलों का जिक्र
CM मान ने बताया कि सरकार ने अब तक:
- 17 से अधिक टोल प्लाजा बंद कराए
- दूर-दराज क्षेत्रों तक नहर का पानी पहुंचाया
- युवाओं को 58,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं
- स्कूलों के ढांचे में बड़ा सुधार किया
- खेलों के लिए 194 आधुनिक मैदान बनाने की घोषणा की
- लड़कियों के लिए नया सरकारी कॉलेज खोलने का फैसला किया
उन्होंने कहा कि राज्य नशा तस्करी पर भी सख्त कार्रवाई कर रहा है और पंजाब को इस समस्या से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।
सरकार का यह मुआवजा कदम बाढ़ की मार झेल रहे हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और किसानों, युवाओं व छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी।
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