तमिलनाडु की राजनीति में डीलिमिटेशन (सीटों के पुनर्निर्धारण) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कदम दक्षिण भारत के राज्यों के साथ “अन्याय” है और इससे उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है।
स्टालिन का बड़ा प्रदर्शन
एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे के खिलाफ राज्यभर में “ब्लैक फ्लैग” (काले झंडे) प्रदर्शन का आह्वान किया। उन्होंने खुद भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और लोगों से अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लगाने की अपील की। यह विरोध पूरे तमिलनाडु में फैल गया और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए।
क्यों हो रहा है विरोध
स्टालिन और अन्य नेताओं का कहना है कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेगी। इससे उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। उनका दावा है कि यह उन राज्यों के साथ अन्याय है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है।
“ऐतिहासिक अन्याय” बताया
स्टालिन ने इस प्रस्ताव को “ऐतिहासिक अन्याय” बताया है। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल लागू हुआ, तो दक्षिण भारत की आवाज संसद में कमजोर हो जाएगी। उन्होंने इसे भारत के संघीय ढांचे (फेडरल सिस्टम) के लिए भी खतरा बताया और केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की।
चुनावी माहौल में तेज हुई राजनीति
यह मुद्दा ऐसे समय उठा है जब तमिलनाडु में चुनावी माहौल बना हुआ है। स्टालिन ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और लोगों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इस विरोध के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
देशभर में बढ़ी बहस
डीलिमिटेशन बिल को लेकर सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि अन्य दक्षिणी राज्यों में भी चिंता जताई जा रही है। कई नेता मानते हैं कि इससे संसद में प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है। इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है और आने वाले समय में यह और बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है।
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