आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज राज्यसभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC, ST और OBC समुदायों की भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि देश की न्यायपालिका में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखाई देता।
ST समुदाय से सिर्फ एक जज का सवाल
संजय सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में ST समुदाय से केवल एक जज के होने का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सवाल किया कि देश की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले SC, ST और OBC वर्गों को न्यायपालिका के उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व कब मिलेगा।
ट्रिब्यूनल में आरक्षण की मांग
आप सांसद ने ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर भी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ट्रिब्यूनल के गठन के लिए कमेटी बनाने की प्रक्रिया कर रही है, तो उसमें SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है।
NCLT को लेकर भी निशाना
संजय सिंह ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन संस्थाओं के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट कर्जों से जुड़े मामलों पर फैसले होते हैं, उनके गठन की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने सवाल किया कि लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए जाने के बावजूद सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सरकार गंभीर क्यों नहीं दिखती।
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