चंडीगढ़, 14 नवंबर: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर अनधिकृत अतिरिक्त बिजली लोड नियमित कराने की स्वैच्छिक घोषणा योजना (VDS) की अवधि 45 दिन बढ़ा दी है। अब किसान 29 दिसंबर 2026 तक अपने ट्यूबवेलों का अतिरिक्त लोड नियमित करवा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने सर्विस कनेक्शन शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी बड़ी कटौती की है।
पंजाब के बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि ट्यूबवेलों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को निर्धारित नियमों के तहत नियमित कराने का आसान और किफायती अवसर देना है।
उन्होंने बताया कि VDS योजना पहले 1 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक लागू की गई थी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसकी अवधि 45 दिन और बढ़ाकर 29 दिसंबर 2026 कर दी गई है।
सर्विस कनेक्शन शुल्क में बड़ी कटौती
बिजली मंत्री ने बताया कि योजना के तहत किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क में भारी कमी की गई है। पहले किसानों को अतिरिक्त लोड नियमित कराने के लिए 6,572 रुपये प्रति बीएचपी देने पड़ते थे, लेकिन अब इसे घटाकर केवल 2,500 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है।
इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 400 रुपये प्रति बीएचपी से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है। इससे किसानों को अतिरिक्त बिजली लोड नियमित कराने में आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी।
निरीक्षण में अतिरिक्त लोड मिलने पर भी नहीं लगेगा जुर्माना
तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि निर्धारित अवधि के दौरान अतिरिक्त लोड नियमित कराने पर किसानों से कोई जुर्माना या लोड सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा।
यह राहत उन किसानों को भी मिलेगी, जो स्वयं अपने अतिरिक्त लोड की घोषणा करेंगे और उन मामलों में भी लागू होगी, जहां बिजली विभाग के निरीक्षण के दौरान अनधिकृत अतिरिक्त लोड का पता चलेगा।
बिजली मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और 29 दिसंबर 2026 से पहले अपने कृषि ट्यूबवेलों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित करवा लें।
About the Author
