कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायत में सवाल उठाया गया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गया था।
क्या है पूरा मामला?
यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।
शिकायत में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 1982 में इसे हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने मामले की जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी शिकायत
इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश पर्याप्त कारणों के बिना पारित किया गया था। साथ ही, शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के पहलू पर भी ठीक से विचार नहीं किया गया। इसके बाद मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया गया था।
सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया था राजनीति से प्रेरित
सोनिया गांधी ने अपने जवाब में शिकायत में लगाए गए आरोपों को निराधार, गलत और राजनीति से प्रेरित बताया था। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि शिकायत में केवल अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और काल्पनिक आवेदनों का सहारा लिया गया है।
फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
