निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन चुनावों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान
चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा। पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार चरणों की संख्या कम कर दी गई है।
अन्य राज्यों में एक चरण में चुनाव
असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस तरह चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अलग-अलग तारीखों पर वोट डाले जाएंगे।
4 मई को घोषित होंगे नतीजे
चुनाव आयोग ने बताया कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
17.4 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान
मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि इन पांचों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता हैं। इन क्षेत्रों में विधानसभा की कुल 824 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव के लिए करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम
चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए करीब 25 लाख चुनाव अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।
मोबाइल फोन पर रहेगा प्रतिबंध
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को अपना मोबाइल फोन मतदान केंद्र के बाहर ही रखना होगा और वोट डालने के बाद वे उसे वापस ले सकेंगे।
हर दो घंटे में जारी होगा मतदान प्रतिशत
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी अपलोड करेंगे। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद अंतिम आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
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