पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू होगा। सरकार का कहना है कि यदि किसी स्कूल पर अनावश्यक फीस बढ़ाने का संदेह होगा तो उसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, ताकि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया विधेयक
कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक मनी बिल को भी मंजूरी दी है। हरपाल चीमा के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत आउटसोर्स व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी अनुबंध के दायरे में लाने की योजना है। सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित सेवा व्यवस्था मिल सके।
तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित होंगी
राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। हरपाल चीमा ने बताया कि नई नीति के तहत पंजाब में तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी। होशियारपुर जिले के बोहन गांव में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला जिले के फतेहपुर गांव में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो गांव में फिजिक्स वाला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे आधुनिक और तकनीक आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
भर्ती और पर्यावरण संरक्षण पर भी फैसले
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन के 19 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल-2026 को भी स्वीकृति दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत बिना अनुमति या अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई करने वालों पर कड़े जुर्माने लगाने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखना है
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