पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए मक्का योजना का दायरा बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने घोषणा की कि 2026-27 के लिए खरीफ मक्का योजना अब राज्य के 16 ज़िलों में लागू की जाएगी। इस फैसले से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और खेती में बदलाव को बढ़ावा मिलेगा।
धान से मक्का की ओर प्रोत्साहन
सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को ज्यादा पानी खर्च करने वाली धान की फसल से हटाकर मक्का जैसी कम पानी वाली फसल की ओर लाना है। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹17,500 की सब्सिडी दी जाएगी। यह आर्थिक मदद किसानों को नई फसल अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
भूजल संकट से निपटने की कोशिश
पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धान की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिससे भूजल तेजी से कम हो रहा है। मक्का की खेती कम पानी में भी हो सकती है, इसलिए यह कदम पर्यावरण और खेती दोनों के लिए फायदेमंद है।
20,000 हेक्टेयर का लक्ष्य
इस योजना के तहत सरकार ने 20,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्का की खेती करने का लक्ष्य रखा है। इससे न सिर्फ खेती का दायरा बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होने की उम्मीद है।
डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया
योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम अपनाया है। जियो-टैगिंग के जरिए खेतों की निगरानी की जाएगी और भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
टिकाऊ खेती की ओर कदम
यह पहल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि टिकाऊ और आधुनिक खेती की दिशा में बड़ा कदम है। इससे किसानों को नई तकनीक अपनाने का मौका मिलेगा और पंजाब में खेती को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।
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