पंजाब में लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर मिल रही हैं और इसमें सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के सुशासन सुधार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार ने 99.88% सेवाएं समय पर प्रदान कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पंजाब देश का ऐसा राज्य बन गया है जहाँ सरकारी सेवाओं की पेंडेंसी यानी लंबित दर सबसे कम है।
यह जानकारी उन्होंने महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (मैगसीपा) में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद दी, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के उपायुक्त शामिल थे।
एक साल में 48 लाख से ज्यादा लोगों को सेवाएं
श्री अरोड़ा ने बताया कि 18 जून 2024 से 17 जून 2025 तक की एक साल की अवधि में 48.85 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकार की नागरिक सेवाओं का लाभ उठाया। इनमें से 99.88% सेवाएं तय समय में दी गईं, जबकि केवल 5868 मामलों (0.12%) में देरी हुई।
उन्होंने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व और पारदर्शी प्रणाली के चलते संभव हुआ है। भारत सरकार ने भी पंजाब को सेवा समयबद्धता में देश में पहला स्थान दिया है।
जीरो पेंडेंसी वालों को मिलेगा सम्मान
अमन अरोड़ा ने बताया कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जिन्होंने एक भी सेवा लंबित नहीं छोड़ी (Zero Pendency), उन्हें सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो कर्मचारी बार-बार देरी करते हैं या बेवजह अड़चनें डालते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन पुष्टि, 98% प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं
अब नागरिकों को प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। श्री अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने लगभग 98% अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों जैसे पटवारी, सरपंच, पार्षद और नंबरदार की लॉगिन आईडी बनाकर उन्हें ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा है। इससे दस्तावेजों की डिजिटल पुष्टि तुरंत हो सकेगी और लोगों का समय बचेगा।
नागरिक सेवा पोर्टल को बनाया जाएगा और बेहतर
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि connect.punjab.gov.in पोर्टल को और आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाया जाए। ताकि लोग घर बैठे ही सेवाएं पा सकें और उन्हें सरकारी दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़ें।
इस मौके पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास प्रताप ने भरोसा दिया कि पोर्टल को जल्द ही पुनः डिज़ाइन किया जाएगा और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक मजबूत निवारण प्रणाली लागू की जाएगी।
पंजाब सरकार की यह पहल नागरिकों के लिए बड़ी राहत है और यह दिखाता है कि राज्य सरकार लोक-कल्याणकारी शासन व्यवस्था की ओर लगातार कदम बढ़ा रही है। समय पर सेवाएं मिलना जनता का अधिकार है और अब पंजाब इस मामले में पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है।
