रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, पंजाब सरकार की नई डिजिटल सुविधा शुरू

पंजाब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए आज से ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ नाम की एक नई डिजिटल प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली का मकसद जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाना है। इस नई सुविधा की शुरुआत एसडीएम गगनदीप सिंह की अगुवाई में, नायब तहसीलदार हिर्दैपाल सिंह द्वारा की गई।

एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल का हिस्सा है। उनका उद्देश्य लोगों को लंबी लाइनों, दलालों और भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाना है। आज पहले दिन ही इस प्रणाली के ज़रिए 9 रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे लोगों ने संतोष जताया।

क्या है ‘ईज़ी रजिस्ट्री’?

यह एक ई-प्रणाली है जिसमें लोग अब अपनी जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को ऑनलाइन तरीके से घर बैठे शुरू कर सकते हैं। अब नागरिकों को रजिस्ट्री कराने के लिए स्थानीय सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में ही जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वे जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर यह काम कर सकते हैं।

घर बैठे मिलेगी पूरी मदद

नायब तहसीलदार ने बताया कि जो लोग खुद दस्तावेज तैयार नहीं कर सकते, वे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सरकारी सेवा सहायकों को घर बुला सकते हैं, जो सभी दस्तावेज तैयार कर देंगे। यह सुविधा खासतौर पर गाँवों में रहने वालों, वरिष्ठ नागरिकों और व्यस्त लोगों के लिए बेहद मददगार होगी।

रजिस्ट्री की हर जानकारी अब व्हाट्सऐप पर भी मिलेगी, जैसे दस्तावेज जमा कराने की स्थिति, मंजूरी, भुगतान और ऑफिस विजिट का समय। इससे नागरिकों को हर पल की जानकारी मिलती रहेगी।

ऑनलाइन प्रक्रिया और पारदर्शिता

इस नई प्रणाली के तहत:

• दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे

• डिजिटल तरीके से जांच की जाएगी

• नागरिक खुद समय तय कर सकेंगे कि कब ऑफिस जाना है

• रजिस्ट्री के लिए लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा

• रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा

अब नागरिकों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा। एक स्पेशल पेमेंट गेटवे बनाया गया है जिससे सभी फीस डिजिटल रूप से भरी जा सकेगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि नकद पैसे रखने की चिंता भी नहीं रहेगी।

अब दलालों और भारी फीस से भी छुटकारा

सरकार ने इस प्रणाली में ऐसा इंतज़ाम किया है जिससे नागरिक अब खुद सेल डीड (Sale Deed) का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही, सेवा सहायकों से घर बैठे दस्तावेज तैयार करवाने की सुविधा होने से लोगों को दलालों को भारी फीस नहीं देनी पड़ेगी।

शिकायत भी कर सकेंगे ऑनलाइन

अगर किसी को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है या किसी अधिकारी ने रिश्वत की मांग की, तो नागरिक सीधे व्हाट्सऐप लिंक के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद की गई कार्रवाई की जानकारी भी उन्हें वहीं मिल जाएगी।

शुरुआती कदम सफल

इस मौके पर तहसील के अन्य अधिकारी जैसे एएसएम प्रमोद कुमार, आरसी सुरेश कुमार, कानूनगो धर्मजीत सिंह भी मौजूद थे। इसी तरह बरेटा सब-तहसील में भी नायब तहसीलदार राजीव कुमार खोंसला ने ई-प्रणाली के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करवाई। पंजाब सरकार की यह पहल जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री को आम लोगों के लिए सरल, सस्ती और भरोसेमंद बना रही है। इससे न सिर्फ जनता का समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।