पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक अहम और पारदर्शिता भरा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों को मिलने वाली विकास ग्रांट (Capital Grant) की प्रक्रिया को सख्त बना दिया है। अब बिना उचित जांच और सत्यापन के कोई भी स्कूल सीधे तौर पर ग्रांट नहीं ले सकेगा। यह फैसला स्कूलों में फंड के सही वितरण और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है।
क्यों लिया गया ये फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जब सरकारी स्कूलों से ग्रांट के लिए जानकारी ली जाती है, तो कई बार गलत या अधूरी सूचना दी जाती है। कुछ स्कूल अपनी असली ज़रूरत से ज़्यादा फंड मांग लेते हैं, जबकि कई ऐसे स्कूल जो वास्तव में सहायता के हकदार होते हैं, उन्हें पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती। इससे विकास के काम असमान रूप से हो रहे थे।
अब कैसा होगा नया सिस्टम?
पंजाब शिक्षा विभाग ने राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) – चाहे वे सेकेंडरी स्तर के हों या एलिमेंट्री स्तर के – सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के अब कोई रिपोर्ट राज्य मुख्यालय तक नहीं भेजी जाएगी।
चाहे वह फंड कक्षा कक्ष के निर्माण, साइंस लैब की स्थापना या किसी स्कूल की मरम्मत के लिए हो – अब हर स्कूल की मांग की क्लस्टर स्तर, ब्लॉक स्तर और ज़िला स्तर पर जांच होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र (Certificate of Verification) जारी किया जाएगा। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर ही फंड मंजूर किए जाएंगे।
क्या होगा फायदा?
इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि:
-
जिस स्कूल को जितनी जरूरत है, उतना ही फंड मिले।
-
फंड का दुरुपयोग रोका जा सके।
-
पारदर्शी और न्यायसंगत ढंग से ग्रांट का वितरण हो।
-
योग्य लेकिन अब तक वंचित रहे स्कूलों को समय पर मदद मिले।
पंजाब सरकार का यह कदम सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की दिशा में एक ठोस और ज़िम्मेदार पहल है। अब कोई भी स्कूल फंड के लिए गलत आंकड़ों का सहारा नहीं ले सकेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उन स्कूलों को फायदा मिलेगा जो सही मायनों में संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। आने वाले समय में इसका असर पंजाब के सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर पर साफ़ नजर आएगा।
About the Author
