पंजाब की नई लैंड पूलिंग नीति पर अमन अरोड़ा का बड़ा बयान

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा लाई गई नई लैंड पूलिंग नीति को लेकर सियासत गर्म है। एक ओर सरकार इस नीति को किसान हितैषी और पारदर्शी बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच पंजाब के कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर करारा पलटवार किया।

नीति बनी पुरानी सरकारों के फ्रेमवर्क पर

अमन अरोड़ा ने बताया कि यह लैंड पूलिंग नीति शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की सरकार द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क पर आधारित है। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे ज्यादा पारदर्शी, जनहितैषी और किसान-हितैषी बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि संगठित और योजनाबद्ध विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

पारदर्शिता और जनकल्याण है प्राथमिकता

प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अरोड़ा ने कहा कि यह नीति पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब में साफ-सुथरा, योजनाबद्ध और आधुनिक विकास करना है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत जमीन मालिक खुद भी अपनी जमीन को विकसित कर सकते हैं या फिर सरकारी अथवा निजी डेवलपर के साथ साझेदारी कर सकते हैं।

विपक्षी पार्टियों की दोहरी नीति

अमन अरोड़ा ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों ने खुद पहले मोहाली, अमृतसर, तरन तारन और होशियारपुर जैसे शहरों में मास्टर प्लान के तहत हजारों एकड़ जमीन घोषित की थी और निजी बिल्डरों को कॉलोनियां बसाने की छूट दी थी। लेकिन अब वही पार्टियां लैंड पूलिंग नीति पर विरोध कर रही हैं।

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उन्होंने बताया कि इन पुरानी सरकारों की नीतियों के चलते पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ में अवैध कॉलोनियां बन गई हैं, जहां न सीवरेज है, न स्ट्रीट लाइट और न ही दूसरी जरूरी सुविधाएं।

नई नीति में क्या है खास

अमन अरोड़ा ने कहा कि नई नीति किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें:

ज़मीन की बिक्री या विकास पर रोक नहीं है
किसान खुद डेवलपमेंट कर सकते हैं
तीन साल तक 50,000 रुपए मुआवज़ा
कब्ज़े के समय 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि
रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉटों की अदला-बदली का विकल्प

बाकी पंजाब को क्यों न मिले सुविधाएं?

अरोड़ा ने सवाल उठाया कि जब मोहाली को योजनाबद्ध विकास की सुविधाएं दी गईं, तो बाकी पंजाब जैसे होशियारपुर, फिरोज़पुर या तरनतारन को क्यों नहीं? उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पूरे राज्य में समान रूप से विकास करना चाहती है।

अंत में दिया विपक्ष को संदेश

अमन अरोड़ा ने कहा कि विपक्षी दलों को झूठ फैलाने के लिए पंजाब की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सरकार पारदर्शिता, जन कल्याण और योजनाबद्ध विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
नई लैंड पूलिंग नीति पंजाब में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, बशर्ते इसे सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार इसे पारदर्शी और किसान हितैषी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लेकर राजनीति कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता किसका भरोसा करती है।