पंजाब सरकार ने कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण पहल की है। राज्य के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने ऐलान किया है कि एक स्पेशल फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट (एस.एफ.डी.यू.) की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्यालय पटियाला में होगा। यह यूनिट वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़ी जटिल धोखाधड़ी की जांच में पारदर्शिता और एकरूपता लाएगी।
बड़ी जीएसटी धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
एस.एफ.डी.यू. को बड़े पैमाने पर हो रही जीएसटी धोखाधड़ी, जैसे सर्कुलर ट्रेडिंग, बेनामी लेन-देन और जाली इनवॉइसिंग जैसी गतिविधियों को पकड़ने और रोकने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस यूनिट को संदिग्ध GST पहचान नंबरों को रद्द करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के फर्जी दावों को रोकने के लिए भी अधिकार दिए जाएंगे।
आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगी यूनिट
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि यह यूनिट अपनी जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और केंद्रीकृत बैकएंड सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। पूरे राज्य में टैक्स रिटर्न, लेनदेन नेटवर्क और माल की आवाजाही में गड़बड़ियों की पहचान के लिए व्यापक डाटा माइनिंग की जाएगी।
ईमानदार करदाताओं को नहीं होगी परेशानी
चीमा ने स्पष्ट किया कि एस.एफ.डी.यू. केवल डेटा आधारित रेड फ्लैग्स के आधार पर ही संदिग्ध करदाताओं की जांच करेगी। इस रणनीति से ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक जांच से राहत मिलेगी, और कर प्रशासन को अधिक करदाता-अनुकूल बनाया जा सकेगा।
विशेषज्ञों की बहु-अनुशासनी टीम होगी शामिल
एस.एफ.डी.यू. में कर विशेषज्ञों के साथ-साथ अनुभवी आईटी प्रोफेशनल्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कानूनी अधिकारी की बहु-अनुशासनी टीम शामिल होगी। यह टीम रीयल टाइम में जीएसटीएन डेटा, ई-वे बिल ट्रैकिंग, टोल रिकॉर्ड और RFID ट्रेल एनालिटिक्स तक पहुंच के साथ टैक्स चोरी पर सटीक कार्रवाई कर सकेगी।
मजबूत कानूनी आधार के साथ कार्रवाई को मिलेगा बल
इस यूनिट को सीजीएसटी और पीजीएसटी एक्ट की धाराओं 67, 70, 74 और 132 के तहत कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की सम्बन्धित धाराओं के तहत भी यह कार्रवाई कर सकेगी। इससे यह यूनिट तकनीकी रूप से सक्षम और प्रभावी प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करेगी।
राज्य के राजस्व और आर्थिक अखंडता की सुरक्षा
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एस.एफ.डी.यू. की स्थापना राज्य की राजस्व सुरक्षा और आर्थिक अखंडता को बनाए रखने की दिशा में निर्णायक कदम है। यह टैक्स धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने और ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।
AAP सरकार की पारदर्शी कर नीति की झलक
इस यूनिट की स्थापना आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के उस उद्देश्य को दर्शाती है, जिसके तहत राज्य में एक जवाबदेह, पारदर्शी और धोखाधड़ी-मुक्त कर वातावरण तैयार किया जा रहा है। एस.एफ.डी.यू. टैक्स चोरी रोकने और पालन संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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