डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने अजनाला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया और टीमों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त घरों और अन्य संपत्तियों का विवरण तत्काल तैयार किया जाए, ताकि प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जा सके।
इस मौके पर कार्रवाई पी.डब्ल्यू.डी. के दिलबाग सिंह ने जानकारी दी कि बाढ़ से प्रभावित घरों का सर्वे करने के लिए कुल 47 टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की जा सकेगी।
डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह भी निर्देश दिए कि मंगलवार से बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूल सामान्य रूप से खोले जाएं। जिन स्कूल भवनों को अधिक नुकसान पहुंचा है, वहां के छात्रों को नजदीकी गांवों और सुरक्षित स्कूलों में स्थानांतरित किया गया है। वहीं, जिन कक्षों में इमारती नुकसान अधिक है, उन्हें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद रखा जाएगा।
बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों में कुल 31 प्राथमिक और 13 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इनमें से पांच स्कूलों की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है और चार स्कूलों की इमारतें असुरक्षित घोषित की गई हैं। इन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई का प्रबंधन करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।
इस समीक्षा बैठक में डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता, एस.डी.एम. अजनाला रविंदर सिंह, ज़िला माल अधिकारी नवकीरत सिंह रंधावा, सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत धवन, ज़िला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार, ज़िला पंचायत एवं विकास अधिकारी संदीप मलहोत्रा, कार्रवाई अधिकारी दिलबाग सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
साक्षी साहनी ने बैठक के दौरान कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा और राहत कार्यों में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर परिवार को समय पर मुआवजा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा, बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी और प्रभावित लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
इस कदम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा एवं सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
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