पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी केंद्र पंजाब की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और राज्य के हक के फंडों को रोके बैठा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रवैया केंद्र की राजनीतिक दुश्मनी और असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
सीएम मान ने कहा कि पंजाब हमेशा से देश की रीढ़ रहा है। यहां के किसान देश के अन्न भंडार की रक्षा करते हैं, जबकि हमारे जवान सरहदों की सुरक्षा में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य जो देश की सुरक्षा और खाद्य व्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देता है, उसे नज़रअंदाज़ करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
केंद्र पर गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के विकास के लिए जारी किए जाने वाले फंडों को बेवजह रोक रखा है, जिससे कई योजनाओं पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि “केंद्र का यह रवैया हमारे किसानों और आम जनता के साथ अन्याय जैसा है। पंजाब ने हमेशा देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन आज जब राज्य को मदद की ज़रूरत है, तो केंद्र ने मुँह फेर लिया है।”
पंजाब निभाएगा अपना फर्ज
मान ने साफ किया कि केंद्र की बेरुखी के बावजूद पंजाब अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। राज्य सरकार केंद्रीय अनाज भंडार में अपना योगदान देती रहेगी और लोगों को भोजन सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि “हमारा राज्य अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे केंद्र का सहयोग मिले या नहीं।”
सरहदी क्षेत्रों पर ध्यान
सीएम भगवंत मान ने सरहदी इलाकों की जरूरतों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोग देश के सबसे बहादुर और देशभक्त नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने केंद्र से पहले भी यह मुद्दा उठाया है कि जहाँ संभव हो, बॉर्डर फेंसिंग को अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर शिफ्ट किया जाए, ताकि किसानों की जमीन सुरक्षित रह सके और उन्हें खेती में दिक्कत न हो।
नए विकास प्रोजेक्ट्स की तैयारी
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार आने वाले समय में सीमावर्ती जिलों में विकास परियोजनाएँ शुरू करने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ लाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री का संदेश
सीएम मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी हर मुश्किल का सामना डटकर करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
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