पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए “ईज़ी रजिस्ट्री” (सुखाली व्यवस्था) प्रणाली लागू कर दी है। यह कदम लोगों की सुविधा, पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। लंबे समय से लोग रजिस्ट्री को जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया मानते आए हैं, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है।
क्या बदलेगा “ईज़ी रजिस्ट्री” के आने के बाद?
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री केवल उसी सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर में ही हो सकती थी, जिसके क्षेत्र में जायदाद स्थित होती थी। इससे लोगों को बार-बार दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, देरी होती थी और कई बार भ्रष्टाचार का सामना भी करना पड़ता था।
लेकिन अब नई व्यवस्था में जिले का कोई भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर, जिले के किसी भी हिस्से की प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकेगा। यह सुविधा देश में पहली बार लागू की गई है।
ऑनलाइन सुविधा, सिर्फ 500 रुपये में ‘सेल डीड’ तैयार
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब नागरिक मात्र 500 रुपये में अपनी सेल डीड को ऑनलाइन या सेवा केंद्र के जरिए बनवा सकेंगे। इसके अलावा:
- दस्तावेज़ सिर्फ 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे
- किसी भी इतराज पर तुरंत कार्रवाई होगी
- जरूरत पड़ने पर मामला सीधे डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा
- तहरीलदार मनमर्जी से इतराज नहीं उठा सकेंगे
इससे फालतू देरी खत्म होगी और प्रक्रिया तेज़ व सरल बनेगी।
वॉट्सऐप पर पूरी रजिस्ट्री की स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी
सरकार ने इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई सुविधा जोड़ी है।
अब नागरिकों को उनके दस्तावेजों से जुड़े हर चरण की जानकारी वॉट्सऐप संदेशों के जरिए मिलती रहेगी —
जैसे दस्तावेज़ जमा हुए, स्वीकृत हुए, भुगतान हुआ या कोई इतराज आया।
अगर कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत भी वॉट्सऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।
“ड्राफ्ट माय डीड” फीचर — दस्तावेज़ लिखना अब और आसान
नई प्रणाली के तहत “ड्राफ्ट माय डीड” सुविधा दी गई है। इससे:
- लोग अपने रजिस्ट्री दस्तावेज़ सेवा केंद्र या सेवा सहायक की मदद से आसानी से तैयार कर सकेंगे
- बैंक में बार-बार लेन-देन साबित करने के लिए दस्तावेज़ जमा नहीं कराने पड़ेंगे
- एक ही बार में दस्तावेज़ तैयार होने से समय बचेगा और परेशानी भी कम होगी
हेल्पलाइन 1076 से मिलेगी घर-पर सेवा
सरकार ने “सरकार आपके द्वार” योजना के तहत यह सुविधा भी दी है कि कोई भी नागरिक 1076 हेल्पलाइन पर कॉल कर सेवा अपने घर तक मंगवा सकता है। यह सेवा खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार होगी।
रजिस्ट्री पूरी होने पर तुरंत मिलेगी पुष्टि
मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्री पूरी होने के बाद लोगों को वॉट्सऐप पर प्रमाणित सूचना मिल जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिक एक ही बार में अपनी सेल डीड इकट्ठी कर सकें और बार-बार दफ़्तर न जाना पड़े।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है— लोगों को सुविधा, तेज़ प्रक्रिया, कम खर्च और पूरी पारदर्शिता।
नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही जटिलताओं से मुक्त होगी और आम लोगों को वास्तविक राहत मिलेगी।
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