पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी।
मनरेगा संशोधन पर सरकार की आपत्ति
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसमें की गई कुछ नई संशोधनों पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से गरीब और जरूरतमंद लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर गहन चर्चा के लिए 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। यह सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें मनरेगा से जुड़ी संशोधनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट बैठक में ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। इस योजना के तहत अब आपत्ति या अपील दर्ज कराने की समय-सीमा को 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योजना को तेजी से लागू किया जा सकेगा और लोगों को जल्द लाभ मिलेगा।
बठिंडा में बनेगा नया बस स्टैंड
हरपाल चीमा ने जानकारी दी कि बठिंडा स्थित गुरु नानक देव थर्मल प्लांट की 10 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके अलावा बची हुई 20 एकड़ जमीन को शहरी आवास निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। इससे शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर
कैबिनेट ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अहम निर्णय लिए हैं। अब बिजनेस से जुड़े मामलों में बैंक गारंटी के साथ-साथ कॉरपोरेट गारंटी को भी शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और पंजाब में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
भाजपा पर साधा निशाना
वित्त मंत्री ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश के संविधान को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। पंजाब सरकार, उन्होंने कहा, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
जनहित में फैसलों का दावा
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने साफ किया कि लिए गए सभी फैसले पंजाब की जनता के हित और राज्य के विकास को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आने वाले समय में इन निर्णयों का सीधा फायदा आम लोगों को मिलने की उम्मीद जताई गई है।
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