मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जहां हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है, वहीं अब आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के हितों पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब सिविल सचिवालय में विभिन्न आंगनवाड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
जल्द मिलेगा स्मार्टफोन, कामकाज होगा और पारदर्शी
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार बहुत जल्द आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने जा रही है।
इससे आंगनवाड़ी स्तर पर चल रहे सभी कार्य अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वेतन वृद्धि, मोबाइल भत्ता बढ़ाने और अन्य मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
जायज़ मांगों पर तुरंत कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि सभी यूनियनों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है।
जो मांगें विभागीय स्तर पर हल की जा सकती हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा, जबकि जिन मामलों में सरकारी मंज़ूरी की आवश्यकता है, उनके लिए प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
डॉ. कौर ने कहा कि सरकार चाहती है कि वर्कर और हेल्पर पूरी लगन, उत्साह और समर्पण से अपनी सेवाएं दें — इसके लिए उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
भर्ती प्रक्रिया भी होगी पूरी
बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आंगनवाड़ी हैल्परों और वर्करों की नई भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, ताकि खाली पदों को भरा जा सके और सेवा प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर बच्चे और महिला तक पोषण और देखभाल की सेवाएं समय पर पहुंचें।
यूनियनों ने जताया आभार
आंगनवाड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री डॉ. बलजीत कौर का विशेष धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी कई प्रमुख मांगों जैसे —
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बकाया वेतन एरियर जारी करना,
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भर्ती प्रक्रिया शुरू करना,
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और मृत या गंभीर बीमार कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने के नियमों में संशोधन —
को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है।
सरकार की प्रतिबद्धता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर महिला और बाल विकास व्यवस्था की रीढ़ हैं।
सरकार उनके अधिकारों, सम्मान और सुविधाओं की पूरी सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि यह वर्ग समाज के सबसे कमजोर तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है — और सरकार इसके सशक्तिकरण के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।
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