मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला ठेका प्रथा को स्थायी रूप से समाप्त करने का रहा। सरकार के इस कदम से अब विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को ठेकेदारों और बिचौलियों के माध्यम से काम नहीं करना पड़ेगा।
जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों को राहत
कैबिनेट ने फायरमैन, सीवरमैन और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे कर्मचारी, जो लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होंगे, सरकारी अनुबंध के तहत आने के पात्र बन जाएंगे। इससे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, स्थिरता और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
भ्रष्टाचार मामलों के लिए 7 नई विशेष अदालतें
बैठक में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पंजाब सरकार ने राज्य में 7 नई विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दी है। इन अदालतों का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे लंबित मामलों के जल्द निपटारे में मदद मिलने की संभावना है।
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