पंजाब सरकार राज्य के किसानों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार (21 जुलाई) को लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए इसे राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया।
मुख्यमंत्री ने धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों के लिए 31.30 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की और एक जनसभा में इस नई स्कीम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना किसानों के हित में बनाई गई है और इसका मकसद उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
सीएम मान ने जोर देकर कहा कि इस स्कीम के तहत किसी की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। केवल उन्हीं किसानों की जमीन शामिल की जाएगी जो अपनी स्वेच्छा से इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सहमति पर आधारित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत बनने वाली नियोजित कॉलोनियों में किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट मिलेंगे। खास बात यह है कि इन वाणिज्यिक संपत्तियों से किसानों को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
भगवंत मान ने यह भी कहा कि विपक्षी दल इस स्कीम को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ताकि किसान भ्रमित हों। लेकिन पंजाब के लोग अब जागरूक हैं और जानते हैं कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहता है।
उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल किसानों को लाभ देगी, बल्कि पंजाब के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा देगी। इससे नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सड़क नेटवर्क, सीवरेज व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को विकसित करने का रास्ता खुलेगा।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इस योजना के पीछे छिपे विकास के उद्देश्य को समझें और विपक्षी अफवाहों से बचें। उन्होंने भरोसा जताया कि लैंड पूलिंग स्कीम पंजाब को आर्थिक मजबूती और सामाजिक समृद्धि की ओर ले जाएगी।
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