भारतीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष तीव्र संशोधन (SIR) के लिए 30 सितंबर तक तैयार रहें। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य देशभर में मतदाता सूची को अपडेट करना है और इसे अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में शुरू किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में आयोजित एक बैठक में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को अगले 10-15 दिनों के भीतर SIR के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दे चुके हैं। हालांकि स्पष्टता बनाए रखने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई है।
मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आखिरी SIR के बाद अपने राज्यों के लिए नई मतदाता सूचियों को तैयार करें। कई राज्यों के चुनाव अधिकारी पहले ही अपनी मतदाता सूचियों को वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली की 2008 की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो आखिरी गहन संशोधन के बाद तैयार की गई थी।
उत्तराखंड में आखिरी SIR 2006 में किया गया था, और उस समय की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अधिकांश अन्य राज्यों ने 2002 और 2004 के बीच आखिरी SIR किया था और अब वे मौजूदा मतदाताओं को पिछली संशोधित सूचियों के साथ मिलाने का कार्य लगभग पूरा कर चुके हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में SIR लागू करने के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह कदम मुख्य रूप से ग़ैर-क़ानूनी विदेशी प्रवासियों के जन्म स्थान की पुष्टि करने और उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने के उद्देश्य से है।
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि 2026 में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में SIR के बाद मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि हर योग्य नागरिक को अपने मतदान का अधिकार सुरक्षित रूप से मिल सके।
चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि SIR से मतदाता सूचियों की पारदर्शिता बढ़ेगी और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। आयोग का मानना है कि समय पर संशोधन और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है।
इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और अगले कुछ महीनों में सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी सूचियों को अपडेट करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच कर लें और किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर समय रहते चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।
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