चंडीगढ़, 13 नवंबर:
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की 100 प्रतिशत माफी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इनके कुल 518 करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माने माफ किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस योजना के तहत करीब 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों का निपटारा किया जाएगा। उपभोक्ताओं को अब केवल मूल बकाया राशि जमा करवानी होगी। इसके लिए सरकार ने आसान किस्तों की व्यवस्था की है, ताकि आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे परिवारों पर एकमुश्त भुगतान का बोझ न पड़े।
मूल बकाया राशि का 25% पहले, बाकी किस्तों में जमा होगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत पहले जमा करवाना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। जरूरतमंद उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय लेने की सुविधा भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए, जिसके चलते उन पर ब्याज और जुर्माने का बोझ लगातार बढ़ता गया। सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी होंगे बहाल
ओटीएस योजना की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें चालू और काटे जा चुके, दोनों तरह के घरेलू बिजली कनेक्शन शामिल होंगे। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मूल बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उनके बिजली कनेक्शन दोबारा चालू किए जा सकेंगे।
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अनुसार, यह योजना वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने की तारीख से 45 दिनों तक लागू रहेगी। योजना की अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद योग्य उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे।
PSPCL भेजेगा विशेष ओटीएस बिल और नोटिस
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों के भीतर सभी पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजेगा। इसमें कुल बकाया राशि, माफ किए जाने वाले ब्याज और सरचार्ज तथा भुगतान की जाने वाली मूल राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा।
ऑनलाइन भुगतान करने पर संशोधित बकाया राशि सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगी। उपभोक्ता अपने ऑनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भी इसकी जानकारी देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित 45 दिनों की अवधि में इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम परिवारों को आर्थिक राहत देना और यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी भी परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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