पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में जनता के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने प्रशासनिक सुधार, रोजगार, पुलिस व्यवस्था और विकास कार्यों को तेज करने के उद्देश्य से कई नई घोषणाएं की हैं। इन फैसलों का असर राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा।
3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का सत्र
कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सत्र को 3 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर भी विचार होने की संभावना है।
पुलिस भर्ती और रोजगार को बढ़ावा
बैठक में पंजाब पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) पद पर सीधी भर्ती शुरू करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। इससे युवाओं को पुलिस विभाग में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी गई, ताकि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
स्टार्टअप और विकास परियोजनाओं पर फोकस
सरकार ने एक नया स्टार्टअप सेंटर खोलने का फैसला भी किया है। इसका उद्देश्य युवाओं और उद्यमियों को नवाचार तथा नए कारोबार शुरू करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं, बारिश के मौसम को देखते हुए नहरों और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग (गाद निकालने) की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जल निकासी व्यवस्था मजबूत हो सके और बाढ़ जैसी स्थितियों से राहत मिले।
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