चंडीगढ़, 11 नवंबर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ के तहत अब सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों को चार महीने की औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान कुल 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव दिलाना और उन्हें बेहतर रोजगार के लिए तैयार करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस योजना के तहत 1,700 विद्यार्थियों को चार महीने तक हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए विद्यार्थियों की पारिवारिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। योजना छह डिप्लोमा स्ट्रीम के वर्ष 2024-27 बैच के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को ऐसे व्यावहारिक कौशल और औद्योगिक अनुभव से लैस करना है, जो उनके करियर निर्माण में मददगार साबित हों। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति किसी भी विद्यार्थी के भविष्य और रोजगार के अवसरों में बाधा नहीं बननी चाहिए।
तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने पर जोर
तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों को कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों को वास्तविक कार्यक्षेत्र में लागू करने का अवसर देता है। सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता से विद्यार्थी औद्योगिक विशेषज्ञों से सीख सकेंगे और रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत तकनीकी शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और उद्योगोन्मुख बनाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकें।
90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, तभी मिलेगी सहायता
सरकार के अनुसार, योजना के तहत पहले से किसी उद्योग या अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी पात्र होंगे। यदि उन्हें मिलने वाली राशि 5,000 रुपये प्रतिमाह से कम है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार अंतर की राशि दी जा सकेगी।
हालांकि, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को हर महीने कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखनी होगी। इसके साथ प्रमाणित उपस्थिति और प्रगति रिपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने और प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करने के बाद अंतिम किस्त जारी की जाएगी।
विद्यार्थियों को मिलेगा करियर बनाने का अवसर
सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, मोहाली (खूनीमाजरा) के एक विद्यार्थी ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उसे प्रशिक्षण के दौरान अपने खर्चों का प्रबंधन करने और नए कौशल सीखने में मदद मिलेगी। इससे वह औद्योगिक क्षेत्र के कामकाज को बेहतर तरीके से समझ सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस पहल से विद्यार्थियों को कक्षाओं से निकलकर वास्तविक औद्योगिक वातावरण में काम करने का अनुभव मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तकनीकी शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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