एक समय था जब सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही जर्जर इमारतें, टूटी बेंचें, बिना पंखों वाले कमरे और कमजोर शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सामने आती थी। पंजाब के सरकारी स्कूल भी इसी स्थिति से गुजर रहे थे। वर्ष 2016 से 2020 के बीच राज्य की स्कूल शिक्षा लगातार पिछड़ती गई और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में पंजाब 22वें स्थान से फिसलकर 27वें स्थान पर पहुंच गया। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब ने दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।
यह बदलाव व्यापक शिक्षा सुधारों का परिणाम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया। जर्जर भवनों की जगह स्मार्ट और आधुनिक कक्षाएं तैयार की गईं, ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर और स्मार्ट लर्निंग टूल्स लगाए गए। स्कूलों में बेहतर फर्नीचर, स्वच्छ शौचालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे बच्चों को बेहतर सीखने का माहौल मिला।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। योग्य और प्रेरित शिक्षकों की नियुक्ति के साथ नियमित ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, ताकि वे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें। रटने की पुरानी व्यवस्था से हटकर बच्चों की समझ, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया। साथ ही अंग्रेज़ी भाषा और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए।
इन सुधारों का असर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्र न केवल बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल कर रहे हैं। इससे सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और अब वे निजी स्कूलों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब का यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो सकता है। आधुनिक बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित यह मॉडल सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है।
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