पंजाब सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। खासतौर पर NDPS एक्ट, संगठित अपराध, साइबर क्राइम और आर्थिक अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
पुलिस विभाग में 1600 नई पदों की मंजूरी
कैबिनेट ने जिला कैडर में 1600 नई नॉन-गजटेड अफसर (NGO) की पोस्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल हैं:
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150 इंस्पेक्टर
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450 सब-इंस्पेक्टर
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1000 एएसआई (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर)
ये पद तरक्की के आधार पर भरे जाएंगे, और इसके साथ ही खाली हुई 1600 कांस्टेबल की पोस्ट पर नई भर्ती की जाएगी। इससे पुलिस बल को जमीनी स्तर पर पर्याप्त तैनाती मिल सकेगी।
अपराध नियंत्रण और निगरानी पर विशेष जोर
पंजाब सरकार का मानना है कि नशे से जुड़े केस (NDPS एक्ट), जघन्य अपराध, साइबर अपराध और वित्तीय अपराध लगातार नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह नया कदम अहम साबित होगा। नए अधिकारियों की नियुक्ति से न केवल जांच प्रक्रिया तेज होगी बल्कि निगरानी प्रणाली भी और मजबूत बनेगी।
खनिज संसाधनों के लिए बनेगा नया ट्रस्ट
कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस ट्रस्ट का मकसद राज्य के खनिज संसाधनों का योजनाबद्ध विकास और खोज गतिविधियों की निगरानी करना होगा।
ट्रस्ट की जिम्मेदारियां और लक्ष्य
नया ट्रस्ट कई अहम कार्य करेगा, जिनमें शामिल हैं:
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खनिज खोज के लिए विजन और मास्टर प्लान तैयार करना
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जंगल क्षेत्रों की खोज के लिए फंड जुटाना
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सर्वेक्षण सुविधाएं और क्षमता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करना
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विभागीय लैब को अपग्रेड करना
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तकनीकी विशेषज्ञ और अधिकारियों की नियुक्ति करना
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स्टेट मिनरल डायरेक्टरी विकसित करना
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नए खोज प्रोजेक्ट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट और तकनीकी सहयोग देना
तकनीकी साधनों से होगी निगरानी
SMET आधुनिक तकनीक की मदद से खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगाने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
सरकार का दोहरा उद्देश्य
पंजाब कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार एक तरफ अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल को मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खनिज संसाधनों की खोज और विकास के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार कर रही है। इससे आने वाले समय में न केवल अपराध नियंत्रण होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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