विभाग कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के पास है। पहले इस विभाग को “शासन सुधार और जन शिकायत विभाग” के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम होगा – “सुधार, प्रशासन और जनतक तकनीकी विभाग”।
सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला मुख्यमंत्री की सलाह पर लिया गया है और पंजाब के राज्यपाल ने इस नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी है।
विभाग के नए नाम में अब “जनतक तकनीकी” शब्द जोड़ा गया है, जिससे साफ है कि सरकार अब सूचना तकनीक और डिजिटलीकरण को भी प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा बनाना चाहती है। इससे सरकार की नीतियों और सेवाओं को जनता तक तेजी और पारदर्शिता से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा इस विभाग के प्रभारी हैं और वह पहले भी ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की वकालत करते रहे हैं। माना जा रहा है कि विभाग का नया नाम और दिशा, पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की कोशिशों को और रफ्तार देगी।
विभाग का नाम बदलने का यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह बताता है कि पंजाब सरकार प्रशासन को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना चाहती है। उम्मीद है कि इस बदलाव के बाद आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक सुविधाजनक तरीके से मिलेगा।
