पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार डेयरी किसानों की आर्थिक सुरक्षा और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए डेयरी विकास विभाग ने पिछले एक साल में राज्यभर में 30,598 दूध देने वाले पशुओं का बीमा करवाया है।
डेयरी किसानों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच
मंत्री ने बताया कि यह बीमा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत ‘जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना’ के तहत किया गया है। इस योजना में एक पशु पर अधिकतम ₹70,000 तक का क्लेम दिया जा सकता है। बीमा प्रीमियम की दर भी काफी रियायती रखी गई है –
-
सामान्य वर्ग के किसानों के लिए ₹1120 प्रति पशु सालाना
-
अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए ₹672 प्रति पशु सालाना
अब तक 1056 प्रभावित डेयरी किसानों को ₹7.39 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की जा चुकी है।
युवा वर्ग को डेयरी फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन
स. खुड्डियां ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए उन्हें जागरूक किया जाए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र से जुड़ें और स्वरोज़गार के अवसर पैदा हों।
डेयरी यूनिट के लिए किसानों को दी गई वित्तीय सहायता
विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2 से 20 पशुओं वाले डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 204 किसानों को ₹3 करोड़ की राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही, 9150 बेरोज़गार युवाओं को डेयरी ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि वे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें।
राज्य स्तर पर किए गए जागरूकता अभियान
पशुपालकों को बीमा योजना, क्लेम प्रक्रिया और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए 47 सेमिनार और कैंप लगाए गए। इन आयोजनों ने किसानों की भागीदारी और विभाग पर भरोसा बढ़ाया है।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
यह समीक्षा बैठक पशुपालन मंत्री के कार्यालय में हुई, जिसमें डेयरी विकास विभाग के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
पंजाब सरकार का यह कदम डेयरी किसानों को सुरक्षा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि युवा वर्ग इस क्षेत्र में कदम रखे और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके।
