पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने पारदर्शी टेंडरिंग प्रणाली लागू करके पिछले चार वर्षों में लगभग 1464 करोड़ रुपये की बचत की है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने साझा की।
उन्होंने बताया कि विभाग ने टेंडर प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया है। टेंडर जारी करने से पहले परियोजनाओं की योजना और लागत का बेहतर आकलन किया जाता है, जिससे अनावश्यक खर्च को रोका जा सका।
45,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने 30 जून 2026 तक राज्य में कुल 45,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और सुधार का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत लगभग 4,700 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ-साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत, रखरखाव और चौड़ीकरण का काम भी किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 16,209 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर खास ध्यान
सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वॉड की टीमें समय-समय पर निर्माण स्थलों की जांच करती हैं।
इसके अलावा सड़कों के निर्माण और मरम्मत से जुड़े कामों की समीक्षा के लिए जिला और सर्कल स्तर पर रोजाना बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि काम समय पर और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा हो।
सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास
मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि पंजाब में सड़क घनत्व लगभग 154 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार का उद्देश्य सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाना है ताकि लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब का लगभग 8800 करोड़ रुपये का आरडीएफ (रूरल डेवलपमेंट फंड) अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार सड़क विकास के कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है।
पांच साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी
सरकार ने सड़क निर्माण से जुड़ी एक नई व्यवस्था भी लागू की है। इसके तहत जिस ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण किया जाएगा, वही अगले पांच वर्षों तक उसकी देखभाल और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा।
इस व्यवस्था से सरकार पर अतिरिक्त रखरखाव खर्च का बोझ कम होगा और लोगों को खराब सड़कों की समस्या से राहत मिलेगी।
विकास में सड़कों की अहम भूमिका
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़कें किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर क्षेत्र में मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनाई जाएं, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके।
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