पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यापार और उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने पहले टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित तीन विशेष कमेटियों का गठन किया था। अब इस पहल को आगे बढ़ाते हुए छह नई औद्योगिक कमेटियां गठित की जा रही हैं।
नई कमेटियों का उद्देश्य उद्योगों की समस्याएं हल करना
संजीव अरोड़ा ने बताया कि इन नई कमेटियों का मुख्य उद्देश्य संबंधित उद्योगों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है। इन कमेटियों के सुझावों के आधार पर राज्य सरकार भविष्य की व्यापार नीतियों को तय करेगी, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
ये होंगी छह नई कमेटियां
घोषणा के अनुसार, छह नई कमेटियों में पहली स्पोर्ट्स एंड लेदर गुड्स कमेटी होगी, जिसमें 12 सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद मशीन और हैंड टूल्स कमेटी, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी कमेटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कमेटी, हेवी मशीनरी कमेटी और फर्नीचर व प्लाई उद्योग कमेटी शामिल हैं। हर कमेटी में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ और कारोबारी भाग लेंगे।
कमेटियों को दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित फाइनल सुझाव सरकार को सौंपें। ये सुझाव आने वाली व्यापारिक नीतियों की नींव होंगे। हर सेक्टर की समस्याएं अलग-अलग होती हैं, इसीलिए हर उद्योग के लिए अलग कमेटी बनाई गई है।
अब तक कुल 9 कमेटियों का गठन, जल्द बनेंगी 15 और
अब तक पंजाब सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए कुल 9 कमेटियों का गठन कर लिया है। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि आने वाले समय में 15 और कमेटियां बनाई जाएंगी। इन सभी कमेटियों में एक एडीसी (एडिशनल डिप्टी कमिश्नर) सदस्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जो प्रशासन और कमेटी के बीच तालमेल स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की मिली मंज़ूरी
मंत्री ने बताया कि सभी कमेटियों को मुख्यमंत्री भगवंत मान की स्वीकृति मिल चुकी है। यह कदम सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार चाहती है कि व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया जाए ताकि निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ें।
उद्योग जगत में दिखा उत्साह
इस घोषणा के बाद राज्य के व्यापारियों और उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि कमेटियों के सुझावों के आधार पर सरकार जल्द ही प्रभावी और व्यवहारिक नीतियां बनाएगी जो पंजाब के व्यापारिक माहौल को नई दिशा देंगी।
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