पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यवासियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि सरकार अब ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण का दायरा काफी बढ़ाने जा रही है। पहले चरण में 19,373 किलोमीटर गांवों की सड़कों के लिए 4,092 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब इस योजना का विस्तार करते हुए कुल 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, जिनके लिए टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे।
बड़े निवेश से बदलेंगे गांवों के रास्ते
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए 16,209 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सड़कें सिर्फ विकास नहीं बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था और आवागमन को नई गति देंगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह काम लोगों के पैसे से हो रहा है, इसलिए हर खर्च का उद्देश्य आम जनता का भला होना चाहिए।
क्वालिटी पर सख्त निर्देश — कमीशन का खेल खत्म
CM मान ने खुलासा किया कि सड़क निर्माण के ठेकेदारों के साथ बैठक कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो उनसे कोई कमीशन लिया जाएगा और न ही कोई अधिकारी निर्माण के दौरान रिश्वत मांगेगा। उन्होंने ठेकेदारों से साफ कहा कि केवल एक ही बात से समझौता नहीं होना चाहिए—और वह है क्वालिटी।
उन्होंने कहा कि पंचायतें और गांव के लोग सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की जांच करेंगे। जब पंचायत निर्माण कार्य से संतुष्ट होगी, तभी ठेकेदार को भुगतान जारी किया जाएगा।
सख्त निगरानी के लिए फ्लाइंग टीम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एक विशेष फ्लाइंग टीम बनाई गई है। यह टीम मौके पर जाकर सड़कों की जांच करेगी। साथ ही, हर ठेकेदार को 5 साल तक सड़क की मेंटेनेंस भी खुद करनी होगी, ताकि लोगों को लंबे समय तक अच्छी सड़कें मिल सकें।
अब तक का सबसे बड़ा सड़क प्रोजेक्ट अपनी फंडिंग से
CM मान ने बताया कि पंजाब में सड़क निर्माण के इतिहास में यह सबसे बड़ा निवेश है और गर्व की बात यह है कि पूरा खर्च पंजाब सरकार अपने स्तर पर कर रही है। इसमें किसी भी तरह का RDF फंड शामिल नहीं है।
सरपंचों और पंचायतों को अपील
मुख्यमंत्री ने गांवों के सरपंचों और पंचों से अपील की कि जहां भी सड़क निर्माण हो रहा हो, वह खुद जाकर गुणवत्ता की जांच करें। उन्होंने कहा कि यह सब मिलकर करने से पंजाब के गांवों को बेहतर और सुरक्षित सड़कें मिलेंगी।
इस घोषणा के साथ पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है।
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