पंजाब को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और नागरिकों को पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं देने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूचना एवं तकनीक मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब अब ‘यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल’ शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।
सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म से आसान पहुंच
अमन अरोड़ा ने बताया कि यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं तक सहज और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने कहा कि सूचजा प्रशासन और आईटी विभाग ने इस पोर्टल की डिजाइनिंग, विकास और रख-रखाव के लिए ई-कनेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13 करोड़ रुपये का समझौता किया है।
छह माह में शुरू होगी सेवाएं
मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल अगले छह महीनों के भीतर तैयार होकर शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे वेब, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह एक वन-स्टॉप डिजिटल गेटवे होगा, जिससे अलग-अलग वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दस्तावेजों की दोहराई जाने वाली समस्या का समाधान
अरोड़ा ने बताया कि इस पोर्टल की खासियत यह होगी कि नागरिकों को किसी सेवा के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज ऑटो-फैच सिस्टम के जरिए भविष्य की सभी सेवाओं के लिए उपलब्ध होंगे।
एआई आधारित त्वरित निर्णय प्रणाली
कबिनेट मंत्री ने कहा कि पोर्टल में एआई आधारित वर्कफ्लो सिस्टम भी होगा, जो त्वरित निर्णय और सेवा देने के समय को घटाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से पंजाब सरकार लगभग 600 ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन लाकर डिजिटल शासन में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लाभार्थियों की संख्या
मंत्री ने कहा कि इस नई प्रणाली के तहत सालाना लगभग 1 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। पहले ही 236 सेवाएं कनेक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 848 सेवाओं तक लाया जाएगा।
‘यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल’ के जरिए पंजाब सरकार नागरिकों को तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने जा रही है। यह पहल राज्य में डिजिटल प्रशासन को और मजबूत करेगी और आम लोगों के सरकारी कामकाज को आसान बनाएगी।
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