साल 2025 पंजाब के लिए मिला-जुला रहा। जहां एक तरफ बाढ़, सुरक्षा चुनौतियां, शिक्षा संस्थानों से जुड़े विवाद और पानी की किल्लत जैसी समस्याएं सामने आईं, वहीं अब नया साल 2026 लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। यह साल मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी साल है और इसी कारण सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर खास फोकस कर सकती है। माना जा रहा है कि 2026 में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले लिए जाएंगे।
महिलाओं को मिल सकती है आर्थिक मदद
इस साल का सबसे बड़ा फैसला महिलाओं से जुड़ा हो सकता है। सरकार बजट में हर महिला को हर महीने 1100 रुपये देने की योजना शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर यह योजना लागू होती है, तो राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
हर परिवार को मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 2026 अहम रहने वाला है। पंजाब सरकार एक बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें आय या जाति की कोई शर्त नहीं होगी। आधार और वोटर कार्ड के जरिए हेल्थ कार्ड बनाकर सरकारी के साथ कुछ निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दी जाएगी।
युवाओं के लिए नौकरी के नए मौके
सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी यह साल राहत भरा हो सकता है। सरकार अब तक 54 हजार से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है और चुनाव से पहले यह संख्या और बढ़ाने की कोशिश होगी। खास तौर पर पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर भर्ती होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 10 हजार से ज्यादा कांस्टेबल और करीब 1600 सब-इंस्पेक्टर व असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जा सकती है।
बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून संभव
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर भी इस साल बड़ा फैसला आ सकता है। पंजाब सरकार द्वारा तैयार किए गए बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। इसके बाद विधानसभा में कानून को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। इस कानून में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
रेड लाइन के अंदर रहने वालों को राहत
रेड लाइन के भीतर रहने वाले लोगों के लिए भी 2026 खुशखबरी ला सकता है। ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत ऐसे लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। नियमों में बदलाव के बाद अब कम समय में आपत्तियां निपटाई जाएंगी और ड्रोन सर्वे के जरिए जमीन का सत्यापन किया जा रहा है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
साल 2026 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार 1300 से ज्यादा नई बसें खरीदने जा रही है और कई बड़े बस स्टैंड को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके साथ ही चंडीगढ़, लुधियाना और अमृतसर रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है।
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