पंजाब सरकार राशन वितरण प्रणाली में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गुरुवार को अनाज भवन, चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी डिप्टी डायरेक्टर (फील्ड) और जिला कंट्रोलर भी मौजूद थे।
जनवरी-मार्च तिमाही की गेहूं जल्द पहुंचेगी राशन डिपो पर
मंत्री लाल चंद कटारूचक ने निर्देश दिए कि जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही के लिए राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली गेहूं अगले सप्ताह तक सभी राशन डिपो तक पहुंच जानी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शिता से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने और जनता से मिलने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि सभी फील्ड अधिकारी अपने कार्यालय में समय पर उपस्थित हों और रोजाना कुछ समय आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए निर्धारित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राशन वितरण में आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को उनका हक समय पर मिल सके।
राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश
मंत्री ने निर्देश दिया कि डिप्टी डायरेक्टर और जिला कंट्रोलर खुद जिलों में राशन डिपो का दौरा करें और वहां हो रहे वितरण की निगरानी करें। इसके अलावा, राशन वितरण की वीडियो और रिपोर्ट विभाग के मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
28 फरवरी तक पूरी गेहूं वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
सरकार ने तय किया है कि जनवरी-मार्च तिमाही के लिए दी जा रही गेहूं 28 फरवरी तक सभी राशन डिपो तक पहुंच जाए।
👉 गेहूं के वजन और गुणवत्ता की पूरी जांच होगी।
👉 लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सही मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की गेहूं मिलेगी।
👉 राशन डिपो में दी जाने वाली ई-पॉस मशीनों को वजन मापने के उपकरण से जोड़ा जाएगा ताकि वजन सही तरीके से हो।
खरीफ सीजन की तैयारियां भी हुई तेज़
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अप्रैल 2025 में शुरू होने वाले गेहूं खरीद सीजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए और गेहूं की समय पर लिफ्टिंग और सुरक्षित भंडारण के सभी इंतजाम किए जाएं।
सख्त निगरानी के आदेश
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग और निदेशक पुनीत गोयल भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन वितरण और गेहूं खरीद प्रक्रिया को ईमानदारी और मेहनत से पूरा किया जाए।
👉 जिन जिलों में राशन वितरण की रफ्तार धीमी है, वहां के अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
👉 जिला स्तर पर राशन वितरण की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि जरूरतमंदों को समय पर राशन मिले।
पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता
पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राशन वितरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और गरीबों को समय पर और सही मात्रा में अनाज मिले। सरकार की यह मुहिम जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है।
