पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत दी है। रूपनगर जिले के 103 परिवारों का कुल 1.80 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। इसमें न केवल मूलधन शामिल है, बल्कि उस पर लगा ब्याज भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
यह जानकारी पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की ओर से श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थियों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र बांटे गए।
सरकार गरीबों के साथ
मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि ये परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे और अब सरकार की इस पहल से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार आने वाले समय में भी गरीबों और वंचित वर्गों के लिए कई और कल्याणकारी योजनाएं लाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूती मिल सके।
डैम पर CISF तैनाती को लेकर सख्त रुख
हरजोत बैंस ने भाखड़ा नंगल डैम पर CISF की तैनाती के फैसले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले कुछ ताकतों ने पंजाब के पानी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नाकाम कर दिया गया। इसी डर के कारण डैम पर CISF तैनात करने का फैसला लिया गया, जिसे पंजाब विधानसभा में पास रेजोल्यूशन के ज़रिए खारिज करवा दिया गया है। अब खबर है कि केंद्र ने यह तैनाती वापस ले ली है।
बैंस ने स्पष्ट किया कि पिछले 60 सालों से पंजाब पुलिस ही डैमों की सुरक्षा कर रही है और उन्हें अपनी फोर्स पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2021 में कांग्रेस सरकार ने CISF की तैनाती को मंज़ूरी दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा नहीं होने देगी।
विकास कार्यों की झलक
कैबिनेट मंत्री ने नंगल में हफ्तावारी जनसभा के दौरान कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के हर कोने में विकास कार्य शुरू किए हैं। सड़कों की मरम्मत, पुलों का निर्माण, सरकारी स्कूलों में कमरे, धर्मशालाओं और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं।
किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा पाइपलाइनों से दी जा रही है जिससे उन्हें आर्थिक फायदा हुआ है। इसके अलावा हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जा रही है, जिससे लोगों के बिजली बिलों में काफी राहत मिली है।
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और नशा विरोधी मुहिम
पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली, 1076 हेल्पलाइन और सेवाओं की घर-घर डिलीवरी से आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। साथ ही सरकार ने नशे के खिलाफ एक युद्ध स्तर की मुहिम छेड़ी हुई है। अवैध कमाई से बनाए गए महलों को गिराया गया है और बड़े अपराधियों को काबू में लिया गया है।
हरजोत बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है। कई काम वादों से भी आगे बढ़कर किए गए हैं। सरकार का मकसद सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि जनसेवा है। इसी भावना के साथ वे आगे भी लोगों को राहत और सुविधाएं पहुंचाते रहेंगे।
इस मौके पर कई स्थानीय नेता, सरपंच और अधिकारी भी मौजूद थे।
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